 |
अर्कोतिर मधेशी समुदायले पनि के स्वीकार गरेको देखियो भने “मधेश” र “मधेशी” शब्द उनीहरुको आफ्नै आविष्कार हैन, बरु पहाडी शासक वर्गले थोपरिदिएको पहिचान हो । शासक समुदायले पनि के दाबी गरेको देखियो भने “मधेश” शब्द उनीहरुको आफ्नै आविष्कार हो । शेर्पा र नेवार समुदायका शब्दकोषबाट आयातित यो शब्द खस भाषाको गहना बन्न पुग्यो । त्यसैले तराई थरुहटका बासिन्दा राजकुमार लेखी र धनीराम चौधरीले “थारुहरु मधेशी हैनन्” भनेर जति इन्कार गरे पनि काठमाडौंका शासक समुदायले उनीहरुलाई “मधेशी” नै भने र माने ।
खस आर्यहरुले प्रायोजित आन्दोलन थाल्दा तुरुन्त सुनुवाइ हुने, छैठौंबाट सातौं प्रदेश पनि बन्ने ! तर मधेश थरुहटका सबाल्टर्नहरुले विद्रोह गर्दा राज्यबाट दमन हुने, नरसंहार मच्चाउने ! यो कस्तो फासिस्ट शैली हो
माफ गर्नुस्, मैले आफैले पनि आफूलाई “गैर मधेशी” सावित गर्न सकिनँ । मेरा आदरनीयदेखि माननीयसम्म सबै पहाडी समुदायकाले मलाई “मधेशी” नै देखे र “मधेश”कै बासिन्दा भने । मैले बोल्ने भाषा र मेरो रंगमा शासक समुदायहरुले सायद “परायापन” देखे । अतः काठमाडौंमा एउटा सामान्य “मधेशी”ले पाउने अपमान, दुर्व्यवहार, व्यंग्य, सम्मान, प्रशंसा, आलोचना सबैको भागीदार म पनि भएँ ।
आज जब थारुहरुको आन्दोलन २०७२ श्रावणको अन्तिम हप्ताबाट शुरु भएर २१औं दिनमा प्रवेश गर्दैछ, एउटा भ्रमको अन्त्य भएको छ । म “मधेशी” हुँ भन्ने सत्य बल्ल थाहा पाएँ । राजकुमार लेखी र धनीराम चौधरीहरु पनि “मधेशी” नै रहेछन् भन्ने बोध भयो । टीकापुरमा जस जसका घर जलाइए, जो जो समातिए, जस जसमाथि राज्यसत्ताको बुट बजारियो, ती सबै मधेशी नै रहेछन् । थारु, दनुवार, राजवंशी, ताजपुरीया, राजीहरु सबै सबै मधेशी नै रहेछन् । शासकका भाषा र शब्द निक्षेपण कति जब्बर रहेछन् भने त्यसबाट तथाकथित मधेशीहरु समेत उम्कन नसकेको अवस्थामा तराईका आदिवासी जनजाति भनाउँदाहरुको के चल्थ्यो र ? आखिर पहाडी समुदायको उपनिवेशमा बस्ने पहाडीइतरका सबै मधेशी नै हुने भए !
अब अलिकति वर्तमान समयको विश्लेषण गरौं । मस्यौदा संविधानमाथि बहस जारी छ । मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रस्तावित संविधानको विरोधमा छ । यो संविधान एकल समुदाय खस आर्यको मात्र भयो भन्ने रुपमा आरोपित भइरहेको छ । प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशको सीमांकन पहाडी बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता हुने गरी गरिएको भन्ने आरोप पनि छँदैछ । थारु र मगरका जनसांख्यिक क्लस्टरलाई छिन्नभिन्न पारिएकोमा त्यसको आक्रोश पनि छताछुल्ल भएको छ । मधेशीहरुलाई हातखुट्टा काटेर अपाङ्ग प्रदेश प्रस्तावित गरिएको छ । मधेश थरुहट भूभागलाई बिर्ताझैं बाँडफाँड गरिएको छ ।
मैले बोल्ने भाषा र मेरो रंगमा शासक समुदायहरुले सायद “परायापन” देखे । अतः काठमाडौंमा एउटा सामान्य “मधेशी“ले पाउने अपमान, दुर्व्यवहार, व्यंग्य, सम्मान, प्रशंसा, आलोचना सबैको भागीदार म पनि भएँ ।
यी यावत परिदृष्यलाई हेर्दाखेरी यो संविधान र प्रदेश सीमांकन कसको हितमा गरिँदैछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । खस आर्यहरुले प्रायोजित आन्दोलन थाल्दा तुरुन्त सुनुवाइ हुने, छैठौंबाट सातौं प्रदेश पनि बन्ने ! तर मधेश थरुहटका सबाल्टर्नहरुले विद्रोह गर्दा राज्यबाट दमन हुने, नरसंहार मच्चाउने ! यो कस्तो फासिस्ट शैली हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर सबै प्रश्नको उत्तर तीन दलका मठाधीशहरु र राज्यले सैनिक परिचालन गरेर दिइसकेको देखिन्छ । एउटा व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने सनकका अगाडि पूरा देश नतमस्तक छ र संविधानसभाको प्रक्रिया बेलगाम घोडाजस्तो दगुर्दो छ । यता मधेश तराई बलिरहेछ, उता शासकहरु वार्ताको कलाहीन नाटक गर्नमा रमाइरहेको देखिन्छ ।
यही विन्दुमा नेपाली सेनाका का.मु. प्रधान सेनापतिले थरुहटको माग सम्बोधन नगरे मधेश थरुहटको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने भन्ने सुझाव दलहरुसमक्ष राखेको समाचार बाहिर आउँछ । यसभन्दा अघि गृहमन्त्रीले संविधानसभा बैठकमा टीकापुर र गौरको घटनामा भारतीयहरुको संलग्नताको आरोप लगाउछन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीसँग फोनवार्ता गर्छन् । भारतीय राजदूत गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा गएर सीधै गृहमन्त्रीलाई हर्काछन् । वामदेव गौतम रक्षात्मक बनेको समाचार बाहिर आउँछ ।
अर्कोतिर मधेशी मूलका सभासदहरु सीमावर्ती भारतका नेताहरुसमक्ष गुहार माग्न गएका प्रसंग पनि बाहिर देखा पर्दछन् । भदौ १४ मा भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको तर्फबाट सनसनीपूर्ण वक्तव्य आउँछ, जसअनुसार नेपालको मधेशमा एक करोड भारतीयहरु बसोबास गर्छन्, जसमध्ये धेरैको नागरिकता छैन, र ती एक करोड भारतीयको सुरक्षा गर्नु भारतको कर्तव्य हो ।
यी सबै घटनाक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर केलाउँदा सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने शासक समुदायको मूर्खता बन्द नहुने हो भने थरुहट मधेशलाई अर्को क्रिमिया बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । युक्रेनबाट क्रिमिया अलग्गिए जस्तै नेपालमा पनि होस् भन्ने अहिलेसम्म कसैले चाहेको छैन । तर निरन्तर दमनचक्र चलिरह्यो भने थारु नेताहरु पनि टीकापुरका थारु युवक र पुरुषजस्तै भारत पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मधेशी सभासदहरुले जस्तै सीमावर्ती भारतीय नेताहरुसँग हारगुहार माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रथम संविधानसभाका एउटा महत्वपूर्ण समितिका सभापतिले एकचोटि आक्रोशित मुद्रामा भनेका थिए रे, “बरु मधेश स्वतन्त्र राष्ट्र भयो भने अन्ततः हामी स्वीकार्न सक्छौं, तर पहाडमा कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य स्वीकार्न सकिन्नँ ।”
अधिकार माग्ने जम्मै थारुहरुलाई अहिले नै आतंककारी देख्ने राज्यसत्ताले त्यसपछि उनीहरुलाई विखण्डनकारी देख्न थाल्नेछ । मधेशवादविरुद्ध आगो ओकल्दै एक समयमा खस आर्यहरुका हिरो बनेका राजकुमार लेखीहरु त्यसपछि स्वतः अर्को सीके राउतमा तब्दिल हुनेछन् । के खस आर्य पहाडी राज्यसत्ता त्यसपछि मधेश थरुहटमा जनमत संग्रह गराउन मन पराउनेछ त ? अवस्था परिवर्तन हुन कति नै समय लाग्छ र ?
भूकम्प, खेतीपाती र चाडवाडको समयमा कुनै पनि हालतमा आन्दोलन उठ्न सक्तैन भनेर यही खस आर्य बुद्धिजीवी, नेता र राज्यका अंगहरुले विश्लेषण गरेका हैनन् र ? आन्दोलन उठे पनि राज्य बलियो छ, दबाउन सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरिएको हैन र ? तर के भयो ?
अर्को पनि प्रश्न छ, मधेश थरुहटका पहाडी बहुल दुई चार जिल्ला पहाडमा गाभेर मधेशी र थारुहरुको झाँको झारिएकै हो त ? यसको उत्तर कांग्रेस एमालेका महामानवहरुसँग पक्कै होला । वास्तवमा खस आर्य समुदायको अहंकार विर्सजन नहुने हो भने मधेश थरुहटमा अलगाव बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । हिजोसम्म केही गुट समूहहरु अलगावको पक्षमा थिए । तर अलगावको पक्षमा सामूहिक मनोविज्ञान तयार भयो भने त्यसलाई क्रिमिया प्रकरणमा जस्तै सिंगो अमेरिका र युरोपले पनि रोक्न सक्दैनन् । मधेश थरुहटको मनोविज्ञानमा भारत र सीमावर्ती सम्बन्ध एउटा फ्याक्टरको रुपमा रहिआएको छ । हलेदो भन्दाभन्दै नेपाली शासकहरुले किन त्यसलाई कोट्याएका होलान् ? कतै नेपाली शासकहरु नै मधेश थरुहटलाई क्रिमिया बनाउन उद्यत त छैनन् ?
यसै सन्दर्भमा एउटा पुरानो प्रसंग ताजा भएर आउँछ । प्रथम संविधानसभाका एउटा महत्वपूर्ण समितिका सभापतिले एकचोटि आक्रोशित मुद्रामा भनेका थिए रे, “बरु मधेश स्वतन्त्र राष्ट्र भयो भने अन्ततः हामी स्वीकार्न सक्छौं, तर पहाडमा कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य स्वीकार्न सकिन्नँ ।”
उक्त महत्वपूर्ण समितिका सभापतिज्यूको आक्रोश बुझ्न सकिन्छ । उहाँ खस आर्य समुदायको नेता हुनुहुन्छ र उहाँको सपनाको नेपालको चित्र प्रस्ट छ । त्यो यस प्रकारको हुनसक्छः राष्ट्रभाषाः नेपाली, राष्ट्रिय पोसाकः दौरा सुरुवाल, राष्ट्रिय जनावरः गाई, राष्ट्रिय धर्मः हिन्दु, राज्यको प्रकारः एकात्मक, राज्यको ऐनः मुलुकी ऐन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकः संवैधानिक राजा, राज्यको शासन प्रशासनः बाहुनवादद्वारा अनुप्राणित, जनताको कर्तव्यः राजा र नेपाली (पहाडी) राष्ट्रवादप्रति बफादार, आदि इत्यादि । र यो सपना पहाडी भूभागमा साकार पार्न सम्भव छ, जबकि मधेश थरुहटमा सम्भव छैन । यसै पनि मधेश थरुहट त पहाडको उपनिवेश न हो, एनेक्स न हो । त्यो एनेक्स छुट्टिएर गए पनि हुन्छ भन्ने सभापतिज्यूको आशय देखियो । नेपाली खस आर्य राष्ट्रवादको मूलभूमि उहाँले पहाडलाई देख्नु भो, जो कि स्वाभाविकै हो ।
नेपालका खस आर्यलाई एउटा इजरायल चाहिएको छ जो पहाडी राष्ट्रवादको पवित्र भूमि होस् । इजरायल यहुदी जातिका लागि अलग यहुदी राष्ट्र-राज्यका रुपमा स्थापना गरिएको हो, त्यस्तै एकल जातीय राज्य चाहिएको छ, जहाँ अनकण्टक शासन गर्न पाइयोस् । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको स्वर्णिम इतिहास दोहोर्याउन पाइयोस् । त्यसैले सबै जातिका जनतालाई ‘नेपाली’ बनाइदिने “मेल्टिङ पट” बाट निकाल्दा पनि धोती, लुंगी, मैथिली, भोजपुरी, थारु, ढकिया, ढिक्रि छाड्न नसकेकाहरुलाई नै छाडिदिने मनसाय त हैन नेपाली शासक वर्गको ? प्रश्न यहाँनेर छ । र प्रश्न जहाँ छ, उत्तर पनि त्यहीँ छ ।
Photo and text: (c) esamata.com and Tharuwan.com
